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इस्लामाबादएक घंटा पहले

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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार पर जनगणना के रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया है।

आतंकवाद के मुद्दे पर दुनियाभर में बदनाम पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब लोकल मुद्दों पर अपने ही देश में ही घिरती नजर आ रही है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रेस्ट (CCI) की बैठक 2 महीने से न होने पर सरकार को फटकार लगाई है। 2 सदस्यों की बैंच को लीड कर रहे जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि क्या सरकार देश चलाने में नाकाम है? या फैसले लेने में कोई परेशानी हो रही है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कोर्ट ने नगरीय निकाय (लोकल बॉडी) चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस ईसा ने जनगणना का रिजल्ट ना जारी करने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनगणना किसी भी देश की बुनियादी जरूरत है। क्या सरकार को इस काम में भी देरी करनी चाहिए? सरकार ने 3 राज्यों में इस पर अब तक कोई निर्णय ही नहीं लिया है।

जज ने सरकार से पूछा- जनगणना के रिजल्ट को सीक्रेट क्यों रखा?
जस्टिस फैज ईसा ने पाकिस्तान की सरकार से पूछा कि जनगणना के रिजल्ट में छिपाए रखने जैसा क्या है? इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। अगर सरकारें इस तरह ही काम करती रहेंगी तो जनता को सवाल पूछने का हक है कि राज्य और केंद्र सरकार क्या कर रही हैं। जजों ने पंजाब प्रांत की सरकार के एक अध्यादेश पर भी गुस्सा जाहिर किया।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा रही है। एक आदमी के कहने पर पूरे पंजाब के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनवाई में मौजूद पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि CCI की बैठक 24 मार्च को रखी गई है। ये गंभीर मामला है, इसलिए सरकार पहले इस पर चर्चा करना चाहती है।

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